साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलनाचा इशारा , असोसिएशन स्मॉल अ‍ॅन्ड मिडीयम न्युजपेपर एडीटर्स ऑफ पुणे कडून प्रशासनाला निवेदन

प्रतिनिधी फुलचंद भगत

वाशिम – शासनाच्या जाहिरात यादीवर असलेल्या जिल्हयातील साप्ताहिकाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नावर असोसिएशन स्मॉल अ‍ॅन्ड मिडीयम न्युजपेपर एडीटर्स ऑफ पुणे या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या एका निवेदनाव्दारे धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तम वाडकर, संस्थापक सचिव ईश्वरसिंग सेंगर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष संदीप पिंंपळकर यांच्या नेतृत्वात व पत्रकार शशिकांत जाधव, राम सालवणकर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नमूद आहे की, वाशीम जिल्ह्यात शासकीय जाहिरात वितरण यादीमध्ये जिल्हयातील दैनिकांसह काही साप्ताहिक वृत्तपत्रे यादीवर आहेत. २० डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना शासनाच्या सर्व विभागासह स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर परिषदा, नगर पंचायती व ग्रामपंचायतीच्या जाहीराती रोस्टर पध्दतीनुसार देणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या अधिकृत यादीनुसार शासन निर्णयाची अंमलबजावणी माहिती कार्यालयाकडून होत असते.

मुद्दा क्र. १ नुसार, कारंजा नगर परिषदेत जाहिरात रोस्टरची अंमलबजावणी तेथील जाहिरात रोस्टर अधिकार्‍यांकडून होत नाही. केवळ वशिलेबाजीने एकाच वृत्तपत्राला सलग जाहिराती दिल्या जातात. त्यामुळे इतर वृत्तपत्रावर अन्याय होत आहे. मुद्दा क्र. २ नुसार, शासकीय संदेश प्रसार नियमावलीनुसार जिल्हयातील मानोरा व मालेगाव नगर,पंचायतीकडून जाहिरात रोस्टरची अंमलबजावणी होत नाही. यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना जाहिरात दिल्या जातात.

जाहिरात न देता परस्पर टेंडरची कामे केल्या जातात. ही बाब गंभीर असून शासन निर्णयाचे व वृत्तपत्रांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. मुद्दा क्र. ३ नुसार, शासकीय संदेश प्रसार नियमावली नुसार जिल्हयातील सर्व शासनमान्य जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्रांना ग्रामपंचायतच्या जाहिराती देणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अमरावती जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. मात्र या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करुन वाशिम जिल्हयातील ग्रामपंचायत सरपंच व सचिव हे मनमानी करतात. तसेच अनेकवेळा जाहिरात न देताही ठेकेदाराकडून कामे करुन घेतात. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

मुद्दा क्र. ४ नुसार, दर तीन महिन्याला जिल्हयातील सर्व नगर परिषदा, नगर पंचायती व ग्रामपंचायतींना दर तीन महिन्याला जाहिरात रोस्टर रजिस्टर जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडून प्रमाणित करुन घेणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाचे संबंधीतांकडून उल्लंघन होत आहे. मुद्दा क्र. ५ नुसार, अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना शासकीय विश्रामभवन व विश्रामगृहात आरक्षणाची तरतुद आहे. मात्र जिल्हयातील शासकीय विश्रामभवन व विश्रामगृहात या बाबीची अंमलबजावणी होत नाही. अधिस्विकृत पत्रकारांना अनेक सबबी सांगून नकार दिल्या जाते. तर राजकीय पुढार्‍यांना विश्राम भवन व विश्रामगृहाची परवानगी दिली जाते. सदर पाचही मुद्यावर आठवडाभरात समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास संघटनेच्या वतीने आपल्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.