आठ हजार संगणक शिक्षकांवर पाच वर्षापासून बेरोजगारीची टांगती तलवार

केंद्र शासन पुरस्कृत आयसीटी प्रोजेक्टचे काम : प्रश्न सोडविण्याचे लॉ. धाडवे यांचे आश्वासन

प्रतिनिधी फुलचंद भगत

वाशिम – राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत आयटीसी (माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान योजना) राबविण्यास राज्य सरकारने २००७-०८ पासून सुरुवात केली होती. योजनेंतर्गत राज्यात मध्यस्त संस्थेमार्फत आठ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. भरती झाल्यापासून अनियमित वेतनाला शिक्षकांना सामोरे जावे लागत असतांनाच जानेवारी २०१६ पासून शिक्षकांना वेतनच मिहाले नसल्यामुळे गेल्या पाच वर्षापासून या शिक्षकांच्या भवितव्यावर बेरोजगारीची तलवार टांगलेली आहे.

यासंदर्भात आयसीटी संगणक शिक्षक जिल्हा संघटनेच्या अध्यक्ष वैशाली येळणे, ज्योती वाढवणकर, सचिव विष्णू महाले, जिल्हा संघटक रवींद्र वाढवणकर यांच्यासह कार्यकर्ते संतोष सरनाईक, समीर शेख, सचिन सावळ आदींनी २ मार्च रोजी जेष्ठ समाजसेवक लॉ. वसंतराव धाडवे यांची निवासस्थानी भेट घेवून त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावर सकारात्मक आश्वासन देतांना शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षा गायकवाड यांची भेट घेवून हा प्रश्न नक्कीच सोडवू असे धाडवे यांनी सांगीतले.

शालेय शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञान प्राप्त करुन देण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान योजना राज्य सरकारने २००७-०८ पासून राज्यात सुरुवात केली . सुरुवातीस राज्यातील अडीच हजार शाळांमध्ये योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. ‘बालचित्रवाणी’ च्या मदतीने संगणकीय अभ्यासक्रम तयार करुन विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली .. उपक्रमासाठी खासगी कंपन्यांना ठेका देण्यात आला. कंपनीने केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने मिळालेल्या अनुदानातून १२ कम्प्युटर, एक प्रिंटर प्रत्येक शाळेला दिला आहे. तसेच बीसीए व एमसीए पदवीप्राप्त उमेदवारांची मासिक आठ हजार वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली. पहिल्या फेजमध्ये एका कंपनीने ही सुविधा दिल्यानंतर नंतर हा ठेका दुसर्‍या कंपनीकडे देण्यात आला. कंपनीच्यावतीने पाच वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सेवेत कायम करण्याबरोबरच वर्षाला दहा टक्के पगारवाढीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयसीटी शिक्षकांना वर्षाला दहा टक्के पगारवाढ देण्यात आली. मात्र मासिक वेतनामध्ये नेहमीच अनिश्चितता दिसून येत आहे. पाच वर्षे सेवेत कायम करण्यासाठी आंदोलन करत असताना त्यांना २०१६ पासुन वेतनच मिळालेले नाही.

वेतनाबाबत शिक्षकांनी आवाज उठवल्यास त्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याने आयसीटी शिक्षक चांगलेच हवालदिल झाले आहेत. सेवेत कायम व वेतन नियमित मिळण्यासाठी आयसीटी शिक्षक संघटनांनी सरकारमधील मंत्र्यांची अनेकवेळा भेट घेतली. मात्र, वेतनाबाबत अद्यापही निर्णय न झाल्याने आयसीटी शिक्षकांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. या शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे किंवा त्यांना किमान मानधन तत्वावर घेण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षा गायकवाड यांनी द्यावे अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.