Post Views: 370
निवड समिती अधिकारी, लेखापरिक्षक व बचत गटावर कारवाईची मागणी
प्रतिनिधी फुलचंद भगत
वाशिम – रिसोड तालुक्यातील ग्राम पाचांबा येथे रेशन दुकानाच्या मंजुरीसाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करुन प्रियदर्शनी महिला बचत गटाने बोगस लेखापरिक्षण अहवाल सादर केला व पडताळणी न करता निवड समितीने या अहलावावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच हा बोगस अहवाल स्विकारुन जिल्हा पुरवठा विभागाने या महिला बचत गटाला रेशन दुकानासाठी पात्र ठरविले. त्यामुळे निवड समितीतील अधिकारी, पुरवठा विभागातील संबंधीत अधिकारी, लेखापरिक्षक व संबंधीत बचत गटावर कारवाई करण्याची मागणी डॉ. माधव हिवाळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात २३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. भुजबळ, पुरवठा विभागाचे सहसचिव, महसुल उपायुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत.
निवेदनात नमूद आहे की, रिसोड तालुक्यातील ग्राम पाचांबा येथे रेशन दुकान देण्याबाबत जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या वतीने ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जाहिरनामा प्रसिध्द केला होता. या जाहिरनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार पाचंबा येथील रेशन दुकानांसाठी प्रियदर्शनी महिला बचत गट व भिमसंग्राम या संस्थेच्या वतीने सर्व अटी, शर्ती व आणि कागदपत्रांसह प्रस्ताव दाखल केला होता. यातील प्रियदर्शनी महिला बचत गटाची स्थापना नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार सन २४/६/२०२१ साली झाल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत मागीतलेल्या सर्व कागदपत्रानुसार दिसून येत आहे. तसेच रेशन दुकानासाठी मागील तीन वर्षाच्या लेखा परिक्षण अहवालाची अट असल्यामुळे प्रियदर्शनी महिला बचत गटाने जोडलेली मागील वर्षाचे लेखा परिक्षण अहवाल हे बोगस असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत रेशन दुकानाची निवड करणार्‍या निवड समितीने आर्थिक व्यवहार करुन व संबंधीत बचत गटाच्या कागदपत्राची कोणतीही शहानिशा न करता या बचत गटाला रेशन दुकान देण्यासाठी पात्र ठरविले होते. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून या बचत गटाच्या नावाने ग्राम पाचांबा येथील रेशन दुकान मंजुर करण्यात आले होते.
यासंदर्भात आरटीआय कायद्यानुसार मागीतलेल्या कागदपत्रानुसार संबंधीत महिला बचत गटाची स्थापना २०२१ साली झाली असतांना मागील तीन वर्षातील खोटे लेखापरिक्षण अहवाल या बचत गटाने प्रस्तावासोबत सादर केला व निवड समितीने कोणतीही शहानिशा न करता हा खोटा प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी शिफारस दिली. त्यामुळे या प्रकाराला संबंधीत महिला बचत गटासह निवड समितीचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे या प्रकाराची त्वरीत चौकशी करुन निवड समितीच्या अधिकार्‍यांना सेवेतून निलंबित करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे व संबंधीत प्रियदर्शनी महिला बचत गटाची परवानगी रद्द करुन पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावे. याशिवाय खोटे लेखा परिक्षण अहवाल तयार करुन दिल्याबद्दल संबंधीत लेखा परिक्षकावरही कारवाई करण्यात यावी. तसेच योग्य कार्यवाही करुन रेशन दुकानासाठी पात्र संस्थेची निवड करण्यात यावी. निवेदनावर कारवाई न झाल्यास लोकशाही पध्दतीने तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल तसेच न्यायासाठी कायदेपिठाचा आधार घेण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.