पुणे:- पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा 4 तालुक्यातील 53 गावामधुन जाणार आहे. प्रथम या रेल्वे मार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा शासनाने दिलेल्या मोबदल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध हा मावळत चालला असून 80 टक्के गावांनी भूसंपादनाला संमती दिली आहे आणि जमीन मोजणी पूर्ण होऊन आता संमती असलेल्या गावांमध्ये थेट खरेदीने जमीन संपादन करण्याचे काम प्रशासनाकडुन लवकर सुरू होणार आहे .
त्यामुळे अनेक कठीण प्रसंगाचा सामना करून रेल्वे मार्गाला शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने लवकरच गावोगावी भूसंपादन सुरवात होणार आहे. मात्र काही गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवल्याने त्यांची शेवटच्या टप्प्यात सक्तीने वसुली करण्यात प्रस्ताव करण्यात येणार असल्याचे मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.त्यातच गावांतील जमीनीच्या किंमतीच्या पैशाच्या 4 पट रक्कम ही मिळणार असुन जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारातून 25 टक्के अनुदान देखील शेतकऱ्यांना आता मिळणार आहे.
याआधी गेली अनेक वर्षे पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून देखील या मार्गाच्या शासनाकडून परवानगी मिळाली नव्हती त्यामुळे हा रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून रखडला होता. आता शासनाने या हायस्पीड रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिली असुन निधी देखील उपलब्ध करून दिला आहे. पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग हा 54 गावांमधून जाणार असल्याने अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदा विरोध दर्शवला होता.परंतु आता 80 टक्के गावांमधील जमीन मोजणी पुर्ण होऊन संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या गावातील जमिनीचे दर निश्चित करून थेट संमतीने खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
ज्या गावांतील शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणीला विरोध दर्शविला आहे. अशा गावांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे ज्या गावात सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल त्या शेतकऱ्यांना कोणताही ज्यादा आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याचे व जिल्हाधिकारी यांच्या 25 टक्के थेट अनुदान देखील देण्यात येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांनी सांगितले. यामुळे नंतर विरोध दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार असुन मोठा तोटा देखील शेतकऱ्यांचा होणार आहे.
