Post Views: 389
पावर ऑफ मीडियाचे जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन देशमुख यांचे प्रतिपादन
दर्यापूर – महेश बुंदे
सहा जानेवारी हा बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. संपूर्ण राज्यात हा दिवस राज्यस्तरावर पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो व त्या दिवशी ज्याप्रमाणे वर्षातून एक दिवस बैलाला मान द्यावा म्हणून पोळा हा शेतकरी राजा साजरा करतो, त्याचप्रमाणे पत्रकाराला सुद्धा मान द्यावा म्हणून का होईना ६ जानेवारी पत्रकार दिन म्हणून साजरा होत असताना खरंच ग्रामीण भागातील तालुकास्तरीय एक किंवा दोन पत्रकार संपादक जर सोडले तर उरलेल्या पत्रकारांचे काय ? या पत्रकारांना खरच वाली नाही, कोणी न्याय देऊ शकणार का, माझं तरी मत आहे, मला आज पत्रकारितेत चाळीस वर्ष सलग बातम्या, पत्रलेखन, जनतेच्या समस्या मांडणे या माध्यमातून पत्रकारिता करत आलोय. त्यामध्ये पैसा सुद्धा मिळाला. तो पण स्वाभिमान जवळ ठेवून कमावले, हे सर्व ठीक आहे. पण शासन दरबारी अधिस्वीकृती म्हणून सदस्य होण्यासाठी जे शासनाने नियम लावले आहेत.
त्या नियमाचं पालन करतो म्हटले तर कुठे ना कुठे ग्रामीण भागातला वार्ता पत्रकार प्रतिनिधी मागे पडतो तो किती वर्ष झाले पत्रकारितेत आहे, हे कधीही पाहिले जात नाही त्यामध्ये संधी मिळते ते साप्ताहिक विशेष करून ग्रामीण भागातील संपादकांना उदाहरण द्यायचे झाले. दर्यापूर तालुक्यात एकच अधिस्वीकृती सदस्य म्हणून साप्ताहिक युवा ज्वाला संपादक रमेश इंगळे वयाने ज्येष्ठ, पत्रकारिता इमानेइतबारे करून आपला पेपर मात्र निघालाच पाहिजे, यासाठी ते धडपडतात तसेच अंजनगाव तालुक्यात ग्राम वैभव साप्ताहिक संपादक मते साहेब हे सुद्धा शासनाच्या यादीत असून त्यांना सुद्धा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतो आहे. आता याचा विचार करा, पत्रकार म्हटले की वार्ताहर म्हटले की प्रत्येक तालुक्यात आपापल्या वृत्तपत्रांचा प्रतिनिधित्व करणारे कितीतरी पत्रकार आहेत. दैनिक जर पंधरा असतील तर मग प्रतिनिधी नक्कीच ३० असू शकतात. काही दैनिकांचे तर एका तालुक्यात ३ ते ४ प्रतिनिधी काम करतात व काही दैनिकांचा प्रतिनिधी नाही राहत. या प्रतिनिधींना वार्ताहरांना न्याय मिळण्याच्या नावाखाली कितीतरी संघटना काम करतात. वेगवेगळ्या नावाने चालतात, संघटना चालतात. प्रत्येक संघटना ग्रामीण भागातील पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करतो असं भासवतात मात्र माझा तरी अनुभव आहे .
स्थानिक लेव्हलवर संघटन महत्त्वाचे असते ते संघटन त्या परिसरातील पत्रकारांना न्याय देऊ शकते मात्र तसं फार कमी होते कारण प्रत्येकाला पद पाहिजे मात्र पद कोणाला तरी एकालाच मिळते मिळत नाही म्हणून जिल्हास्तरीय संघटना राज्यस्तरीय संघटना राष्ट्रीय स्तरीय संघटना ह्या यांचे प्रतिनिधी हे ग्रामीण भागात आपलं जाळं टाकण्याचे प्रयत्न करतात व त्यातून वर्गणी द्वारे सभासद वारे पैसा हा गोळा केला जातो त्याचं काय होते ते ज्याचं त्यालाच माहित राहतो फक्त कोणी बोलत नाही, त्याच्या नादी लागत नाही मात्र ती संघटना सोडलीही वस्तुस्थिती बाहेर येते हे असे किती दिवस चालणार संघटना असाव्यात याला माझा विरोध नाही कारण मी सुद्धा एका संघटनेचा जिल्हास्तरीय पदाधिकारी आहो मात्र मला न्याय मिळवताना माझं स्वतःचं किंवा माझ्या तालुक्यापुरतं नेतृत्व करूनही तो न्याय मिळतो हा सुद्धा माझा अनुभव आहे. चांगले राहिले चांगली पत्रकारीता केली तर शक्यतो त्रास होत नाही नाहीतर मी दर्यापूरातला तालुक्याचा पंचवीस वर्षाचा असलेला अनुभव, पत्रकारांना मारणे भर चौकात त्याच्यावर वार करणे हे सुद्धा मात्र त्यांना शिक्षा का झाली हे खोलात जर शिरले तर त्याला तेच स्वतः जबाबदार असल्याचे माझे मत आहे मग तेव्हा संघटना फक्त निवेदन देणे पेपर बाजी करणे याशिवाय कुठला न्याय येऊ शकत नाही मग जर पाहिले तर ग्रामीण भागातील पत्रकारांना वार्ता लावला न्याय मिळत नाही. त्याचं काहीतरी उद्योग किंवा नोकरी असेल तरच तो यामध्ये टिकू शकतो. चांगला राहू शकतो मात्र शासन दरबारी त्याला कुठली नोंद होत नाही व त्यामुळे त्याला शासन न्याय देऊ शकत नाही अशा परिस्थितीत ग्रामीण पत्रकारांना शासन न्याय केव्हा देणार असे उद्बोधक प्रेस क्लबचे सचिव तथा पावर ऑफ मीडियाचे उपाध्यक्ष गजानन देशमुख यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मांडले.