शासकीय निष्क्रियतेमुळे लोकांनीच घेतला पुढाकार
प्रतिनिधी फुलचंद भगत
वाशिम:-ग्रामीण भागात रस्त्यांचा प्रश्न हा काही नवीन प्रश्न नाही अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातले लोक खड्डेमय रस्त्यांमध्येच आपलं आयुष्य कंठीत असतात. याच रस्त्याच्या समिकरणामध्ये मानोरा तालुक्यातील असोला बु. ग्रामपंचायत सुद्धा अनेक वर्षांपासून होरपळत आहे.
गावात जायला एकही चांगला रस्ता उरलेला नाही.
गावातल्या लोकांना गावात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे गावात रस्ता व्हावा यासाठी राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त गावाचे सरपंच आणि सर्वच ग्रामवासी गेल्या काही वर्षांपासून शासन दरबारी सतत प्रयत्न करत आहेत. परंतु प्रशासनाने त्यांच्या मागणी कडे कायम दुर्लक्ष केले. प्रशासनाकडून आश्वासन सोडून कुठलेही पाऊल आजतागत उचलले गेले नाही. गावातील लोकांचे अतोनात हाल होत असल्यामुळे मग शेवटी सर्व ग्रामवासियांनी मिळून नाईलाजास्तव स्वतःच्या खिशातून पैसे काढून रस्त्याची डागडुजी स्वकष्टाने करून घेतली. ही डागडुजी तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने हा प्रश्न कायमचा सुटलेला नाही. खड्डेमुक्त रस्त्यासाठी आमचा लढा अजूनही चालूच आहे आणि तो इथून पुढे अजून जास्त प्रखर करण्याची गरज असल्याचे मत गावाच्या काहींनी व्यक्त केले.भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्भूत आणि नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार खड्डेमुक्त रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अश्याप्रक्रचे जीव घेणारी रस्त्यांची दुर्दशा असणे म्हणजे सन्मानाने जीवन जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे सर्रास उल्लंघन आहे. हे उल्लंघन अनेक वर्षांपासून या गावातील नागरिक नाहकपणे सहन करत आहेत. कित्येक लोकांना रस्त्याच्या या दुर्दशे मुळे जीवघेण्या अपघातांना सामोरे जावे लागले आहे. तालुक्यातील डाॅक्टरच्या मते गावातील ह्या रस्त्यामुळे गावातून येणाऱ्या कंबरदुखी च्या आणि पाठदुखी च्या रुग्णामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.चांगले रस्ते आणि स्वच्छ परिसर उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु हे उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाने कायम दुर्लक्ष केले असल्यामुळे गावातील लोकांना बिकट संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
