दिल्ली :- आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी स्वाक्षरी केली. मात्र 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.
कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान म्हणाले आम्ही हे तीन कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले मात्रआम्ही काही शेतकर्‍यांना त्याबद्दल पटवून देण्यात अपयशी ठरलो आहोत.आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांच्या प्रति समर्पणाने, उदात्त हेतूने हा कायदा आणला होता.
या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान हे तीन कायदे सभागृहातून मागे घेतले जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
- आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला आहे.
- शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी आम्ही हे केले. वर्षानुवर्षे ही मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही चर्चा व विचारमंथन झाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला.
- आमच्या सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम घेतले आहेत. आम्ही पीक कर्जही दुप्पट केले.
- आज केंद्र सरकारचे कृषी बजेट पूर्वीच्या तुलनेत पाच पटीने वाढले आहे. दरवर्षी 1.25 लाख कोटींहून अधिक रक्कम शेतीवर खर्च होत आहे.
- आमच्या सरकारने पीक विमा योजना प्रभावी केली. याअंतर्गत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. आम्ही जुना करार झालो. शेतकऱ्यांना यापूर्वी चार लाख एक लाख कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई मिळाली आहे.
- देशातील लहान शेतकऱ्यांच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आमच्या सरकारने बियाणे, विमा, बाजार आणि बचत यावर सर्वांगीण काम केले आहे.
देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या लहान शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींहून अधिक आहे. ही छोटीशी जमीन त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. - आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांच्या प्रति समर्पणाने, उदात्त हेतूने तिने हा कायदा आणला होता.
शेतकरी विरोध करत असलेले हे तीन नवे कायदे नेमके काय आहेत, ते आता जाणून घेऊया…
पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत –
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
- कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
- मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
- इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.
विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?
- APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.
- बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?
- किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल
- e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
दुसरा कायदा – शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल
- 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल
- बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील
- मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.
शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.
- कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?
- अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?
तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत?
डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती
- निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल
- किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा
या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय.
- मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.
- शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती
- कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता