प्रतिनिधी कुणाल शिंदे
पुणे :- गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्गाला पुन्हा एकदा गती प्राप्त होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीताराम यांनी सादर केलेल्या 2024-2025 अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये या मार्गाला केंद्राकडून 2424 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेले भूसंपादन रेल्वेकडुन करण्यात येऊन पुन्हा कामाला गती मिळणार आहे.
नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने महारेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी स्थापन केली असून, या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी २० टक्के निधी देणार असून उर्वरित निधी या कंपनीकडून कर्जस्वरुपात उभारला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गााच्या उभारणीसाठी जवळपास पाच वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू आहे.
महारेल कंपनीने नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भूसंपादन करून जमीन धारकांना त्याची रक्कमही दिली आहे. मात्र, मधल्या काळात या प्रकल्पाचा मार्ग तसेच त्याचे भूसंपादन याला रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नसल्याची बाब समोर आली. तेव्हापासून या प्रकल्पाच्या जमिनींच्या भूसंपादनासाठी निधी मिळत नसल्याने भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार या रेल्वेमार्गासाठी आग्रही असून त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पातील अडचणी मार्गी लावण्यासाी बैठक घेतली होती. दरम्यान रेल्वे बोर्डाने या कामाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने २४२४ कोटींना मंजुरी दिली आहे.