वाशिम:- जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.यंत्रणांनी उत्कृष्टपणे कामे करताना हा निधी विहित कालावधीत खर्च करावा.सर्वच यंत्रणांनी आयपास प्रणालीचा १०० टक्के वापर करून जिल्ह्याला आणखी ५० कोटी रुपयांचा आव्हान निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे.असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
२४ जानेवारी रोजी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ चा वाशिम जिल्ह्याचा आढावा राज्यस्तरीय बैठकीतून श्री. पवार यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून घेतला. यावेळी ते बोलत होते. त्यांच्यासमवेत पालकमंत्री शंभूराज देसाई व मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे,जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिता आंबरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अविनाश आहेर, शिक्षणाधिकारी रमेश तांगडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री मिठेवाड,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. आकोसकर व श्री. मापारी यांची उपस्थिती होती.
श्री पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून राज्यात १० हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. वाशिम जिल्ह्याला जास्त निधी यामधून उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्राम विकास मंत्री मुश्रीफ यांना सांगण्यात येईल. जिल्ह्यात सर्वसाधारण योजनेसोबत अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनांची यंत्रणांनी यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करावी. सन २०२१ -२२ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनांसाठी १८५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर आहे.सन २०२-२३ च्या सर्वसाधारण योजनेच्या निधीत १५ कोटी रुपयांची वाढ करून तो आता २०० कोटीचा राहील. जिल्हाधिकारी यांनी पुढील आर्थिक वर्षांसाठी २०० कोटींच्या खर्चाचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
श्री पवार पुढे म्हणाले, जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी जिल्ह्याचा समावेश केंद्र सरकारने आकांक्षीत जिल्ह्यामध्ये केला आहे.यंत्रणांनी आयपास प्रणालीचा १०० टक्के वापर करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा वेळेवर घेऊन कामांना प्रशासकीय मान्यता वेळेत द्याव्यात. नाविन्यपूर्ण योजनाची जिल्ह्यात चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करावी.सन २०२१-२०२२ यावर्षीचा जिल्ह्याचा नियतव्यय १८५ कोटी रुपयांचा आहे. सन २०२२-२०२३ या वर्षांचा नियतव्यय १५७ कोटी रुपयांचा कमी असताना चालू वर्षाच्या १८५ कोटी रुपये एवढाच पुढील वर्षी देखील नियतव्यय १८५ कोटी रुपयांचा ठेवून त्यामध्ये आणखी १५ कोटी रुपयांची भर घालून तो २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात येत असल्याचे श्री पवार यावेळी म्हणाले.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चांगल्या प्रकारची कामे करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे. आरोग्यासाठी निधी मिळाला. जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा अपूर्ण असल्यामुळे त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी असे ते यावेळी म्हणाले. श्री ठाकरे म्हणाले, आकांक्षित जिल्हा म्हणून वाशिम जिल्ह्याला जो निधी उपलब्ध होतो, त्यामधून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, जलसंधारणाची कामे तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर खर्च करण्यात येतो.यासाठी अधिक निधी जिल्ह्याला येत्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध व्हावा. अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी श्री.षण्मुगराजन यांनी सादरीकरणातून माहिती देताना सांगितले की, सन २०२१-२२ यावर्षी चा १८५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. ९६ कोटीचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ७५ कोटी ९३ लक्ष रुपये निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी ५१ कोटी रुपये यंत्रणांनी खर्च केले आहे.
सन २०२२-२०२३ या वर्षात यंत्रणांनी ४७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे. लघुपाटबंधारे विभागाच्या सिंचन तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, साठवण व पाझर तलाव,जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा इमारती बांधकाम/ दुरुस्ती, जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण, वीज वितरणसाठी अनुदान,शासकीय कार्यालयांना/निवासी इमारती, ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्रांचे बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती आदी कामे करण्याची प्राधान्याने गरज असलेल्या क्षेत्रासाठी ७५ कोटींची मागणी यावेळी त्यांनी केली.
