सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेमध्ये रेल्वेचा गलथान कारभाराची दखल घेत रेल्वे मार्गावर अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिले आहे.त्यानंतर आता मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने २६ हजार ८९९ अतिक्रमणांना ४ आठवड्यांत जागा रिकाम्या करण्याची नोटीस बजावली आहे
मुंबई वार्ता- भारतीय रेल्वेची संपत्ती जनतेची अशी जाणीव करून देणारे रेल्वे प्रशासन आपल्या जागेचे रक्षण करण्यास कमी पडत असल्याने आज रेल्वे मार्गावर अनधिकृतपणे हजारो झोपड्या थाटल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेचा विकास कामात अनेकदा हे अतिक्रमण अडथळा निर्माण करत आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेमध्ये रेल्वेचा गलथान कारभाराची दखल घेत रेल्वे मार्गावर अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानंतर आता मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने २६ हजार ८९९ अतिक्रमणांना ४ आठवड्यांत जागा रिकाम्या करण्याची नोटीस बजावली आहे.
या कारणांमुळे रेल्वेला आली जाग –
आज मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचा मार्गावर अनधिकृतपणे हजारो झोपड्या तयार झालेल्या आहेत. त्यामुळे या झोपड्यात हजारोच्या संख्येने नागरिक राहतात. भविष्यात यावर लक्ष दिले नाही तर पंजाब सारखी पुर्णरावृत्ती होण्याची चिन्ह आहेत. मात्र, यावर रेल्वेकडून दुर्लक्ष केले जात आहेत. याशिवाय या अतिक्रमणामुळे रेल्वेचा विकास कामात सुद्धा मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना देशभरातील रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाला धारेवर धरले.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर रेल्वे मंडळाचे ‘मेंबर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर’ संजीव मित्तल यांनी सर्व रेल्वेतील महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून अतिक्रमणे हटवण्याबाबत कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल २८ जानेवारी २०२२ रोजी न्यायालयातील सुनावणीत सादर होणार आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रीय रेल्वेवर अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील रेल्वे रुळाशेजारी असलेल्या अतिक्रमावर रेल्वेने जोरदार कारवाई सुरू केली आहे.
