ठाणे प्रतिनिधी नीरज शेळके
पुनर्वसनाचे धोरण ठरत नाही तोपर्यंत एका ही घराला हात लावू देणार नसल्याचे केले स्पष्ट…
रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी या जमिनींवर गेले ३०-४० वर्षे आणि त्याहूनही अधिक काळ राहत असलेल्या रहिवाशांना ७ दिवसात जागा मोकळी करण्याच्या नोटिसा नुकत्याच धाडल्या होत्या.
कल्याण-लोकसभा मतदारसंघात देखील कल्याण पूर्व, डोंबिवली शहर आणि कळवा येथील रेल्वे जमिनींवर देखील नागरी वसाहती असून गेली ३०-४० वर्षांपासून नागरिक येथे राहत आहेत. कोविडची तिसऱ्या लाटेचे संक्रमण देशभरात होतं असताना अशा परिस्थितीत रेल्वे प्रशासनाने कोणतेही पूर्नवसन धोरण न राबवता या लाखोंनी रहिवाशांना तात्काळ घर खाली करण्यास सांगितल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने रेल्वे राज्यमंत्री मा.श्री. रावसाहेब दानवे यांच्याशी दूरध्वनीहून संपर्क साधत या रहिवाशांची घरे रिक्त करण्यापूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण राबवण्यासंदर्भात रेल्वे प्रशासन, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले होते. याच अनुषंघाने काल त्यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक श्री. शलभ गोयल यांची भेट घेतली.
रेल्वे प्रशासन रेल्वेच्या जमिनी मोकळ्या करताना गेली ३०-४० वर्षे एवढ्या मोठ्या संख्येने तेथे राहत असलेल्या रहिवाशांना असे अचानक बेघर कसे काय करु शकते? त्यांना बेघर केल्यावर ते जाणार कुठे? त्यांच्या पुनर्वसनाच्या धोरणाचा विचार न करता त्यांना असे वाऱ्यावर सोडण्याची कारवाई रेल्वे प्रशासन अशी कशी काय करु शकते, असे अनेक प्रश्न यावेळी मांडत ही अश्याप्रकारे कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या रहिवाशांच्या घरांवर कारवाई करण्यापूर्वी समन्वयाची भूमिका घेऊन रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी चर्चा करुन या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठीचे धोरण राबवावे, अशी आग्रही मागणी या बैठकीत त्यांनी केली आणि जोपर्यंत पुनर्वसनाचे धोरण राबवले जात नाही तोपर्यंत यापैकी एकाही घराला हात लावू देणार नाही, असे श्रीकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
