विधानभवनावर ‘पायी पेन्शन मोर्चा,शासकीय कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आक्रमक

राजेंद्र वाटाणे /अमरावती

अमरावती दि.१७-
राज्य शासनाच्या नव्या पेन्शन योजनेला विरोध करत जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीने २१ डिसेंबरला पायी पेन्शन मार्चची हाक दिली आहे. नाशिक-मुंबई महामार्गावरील ग्राम पडघा येथील विठ्ठल रुखमाई मंदिर येथून सुरू होणारी पेन्शन मार्च चार दिवसांचा प्रवास करून विधानभवनावर धडक देईल, अशी माहिती संघर्ष समितीचे संयोजक वितेश खांडेकर यांनी दिली.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बंद करून एनपीएस ही नवी पेन्शन योजना सुरू केली. या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील रक्कम बाजारात विविध कंपन्यामध्ये गुंतवून त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे धोरण आहे. मात्र गेल्या १६ वर्षांतील स्वरूप बघता ही योजना फसवी असून त्यातून कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या काळात मयत किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या असंख्य कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांना पेन्शनपासून वंचित राहावे लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणूनच १ नोव्हेंबर २००५पासून नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ पूर्ववत लागू करावे, अशी मागणी करत राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पेन्शन मार्चची हाक दिली आहे.असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.