तिरुअनंतपुरम : कोरोना व्हायरस व्हॅक्सिन मॅक्सिं सर्टिफिकेटवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव आणि फोटो नको ते हटविण्यात यावे, अशी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात पीटर नावाच्या एका व्यक्तीने दाखल केली.
तासाभराच्या सुनावणीनंतर ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. पण ती फेटाळताना याचिकाकर्ते पीटर आणि न्यायालय यांच्यातला संवाद मात्र बराच रंजक झाला आणि तो सध्या सोशल मीडियावर गाजतो आहे.
लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) फोटोला आक्षेप घेण्यात आला आहे. यावर केरळ उच्च न्यायालयाने मोदींच्या फोटोची तुम्हाला लाज का वाटते, असा सवाल याचिकाकर्त्याला केला आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी तुमचे राजकीय मतभेद असू शकतात. पण काही झाले तरी ते जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे. सरकारी कोरोना व्हॅक्सिन्स सर्टिफिकेटवर त्यांचे नाव आणि फोटो असले तर काय बिघडते?, असा सवाल न्यायमूर्ती कुन्नीकृष्णन यांनी याचिकाकर्त्यांना केला.
त्यावर पंतप्रधानांचे नाव आवडणे – न आवडणे हा वैयक्तिक विषय आहे, असे याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले.
त्यावर न्यायमूर्ती कुन्नीकृष्णन यांनी हा वैयक्तिक आवडीनिवडीचा विषय नाही.
तुमचे पंतप्रधानांची राजकीय मतभेद असले तरी जनतेने निवडून दिल्यामुळे ते पंतप्रधान आहेत. आणि त्यांचा फोटो सरकारी कोरोना व्हायरस व्हॅक्सिनच्या सर्टिफिकेटवर आहे. तुम्ही ज्या संस्थेमध्ये काम करतात ती संस्था जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट आहे. ते पण पंतप्रधान होते. मग तुम्ही त्या संस्थेवरचे पंतप्रधानांचे नाव हटवायला सांगणार का?, असा खोचक सवाल न्यायमूर्ती कुन्नीकृष्णन यांनी याचिकाकर्त्याला केला. (याचिकाकर्ता हा जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप या संस्थेचा कर्मचारी आहे.)
त्यावर याचिकाकर्त्याला उत्तर देता आले नाही. त्यानंतर पीटर यांची ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
इतर देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पंतप्रधानांचे फोटो नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला. यावर न्यायालय म्हणाले, तुम्ही नेहरूंच्या नावाने सुरू केलेल्या संस्थेत काम करता. ते सुद्धा पंतप्रधान होते. त्यांचे नाव काढून टाकावे, अशी मागणी तुम्ही का केली नाही. तुम्हाला पंतप्रधानांची लाज का वाटते? देशातील 100 कोटी जनतेला याबद्दल काही वाटत नाही तर मग तुम्हालाच का आक्षेप आहे. आम्हाला तुमचा आक्षेप समजून घ्यायचा आहे
