पुणे :- शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कुंडली म्हणजे सातबारा, त्यावर त्याची संपूर्ण माहिती ही पिढ्यानपिढ्या शेतकऱ्यांना मिळत असते. परंतु हाच सातबारा आता बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे जमिनीचे काय होणार?? वाढत्या शहरांच्या,व औद्योगिक करनामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शहरातील भागातील अनेक ठिकाणी वाढत्या शहरीकरणामुळे व परिसरातील औद्योगिक वसाहतीमुळे आता शहरात शेतजमीनच शिल्लक राहिल्या नाहीत.राज्यातील अनेक शहरामध्ये सिटी सर्व्ह होऊन देखील सातबारा देणे सुरू आहे. त्यामुळे अशा शहरातील जमिनीचे सातबारा देण्याचे बंद करण्याचे राज्य सरकारने भूमि अभिलेख विभागाला आदेश दिले आहेत. तेथील नागरिकांना फक्त प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार असुन सातबारा दाखवून कृषी विभागाच्या शेती योजनांचा लाभ घेणाऱ्या चोरांवर अंकुश येणार आहे.
जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मग सातबारा कशासाठी
राज्यात अनेक शहरात भागामध्ये शहरीकरणामुळे शेतजमीनच शिल्लक राहिली नसल्याने चित्र समोर येत चालले आहे.,ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्वे झाले आहेत त्या शहरात नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे भुमी अभिलेख विभागाकडून चालु केले आहे. परंतु नागरिकांना सातबारा देखील अजुन दिला जात असल्याने शासनाच्या कृषी विभागाच्या ज्या योजना आहेत त्याचा लाभ देखील नागरिक घेताना दिसत आहेत.असे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत ,त्यामुळे सर्व शहरांतील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहेत त्या शहरातील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही शहरात सिटी सर्वे झाला असुन सात बारा उतारा नाही अशी देखील प्रकरणे समोर आली आहेत यामधून अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये जमीन वादाचे प्रमाण वाढले आहे.तसेच अनेक प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत.यामुळे या सर्व प्रकारांना रोखण्यासाठी व शेतीसाठी वापर न होणाऱ्या जमिनीसाठी आता सात बारा बंद होण्याची भूमी अभिलेख विभागाकडून तयारी चालु केली आहे.
