पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी रॅन्डम सर्वेक्षणासाठी कृषी सहायकांना सहकार्य करावे

प्रतिनिधी फुलचंद भगत :-

वाशिम: जिल्हयात 26 व 27 सप्टेंबर आणि 2 व 17 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पावसामुळे सोयाबीन पीकाचे नुकसान झाले आहे. 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे 25 ते 30 टक्के रॅन्डेम पध्दतीने सर्वेक्षण करण्याच्या सुचना आहे.

त्यामुळे गावस्तरावर पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचे काम चालु असल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर जावून सर्वेक्षण करुन पंचनामे करण्याची आवश्यकता नाही. तालुका कृषी अधिकारी व तालुका विमा प्रतिनिधी हे रॅन्डम पध्दतीने गावे व शेतकऱ्यांची नावे निश्चित करुन पंचनाम्याची कामे करीत आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचा मी पीक विम्याबाबत नुकसानीची पुर्वसुचना देऊनही पंचनामा झालेला नाही, असा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यासाठी कृषी सहायकांच्या संपर्कात राहून रॅन्डम सर्वेक्षणासाठी त्यांना सहकार्य करावे. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. तोटावार यांनी केले आहे.

‍जिल्हयात सोयाबीन पीकाचा 1 लाख 40 हजार 650 शेतकऱ्यांनी 1 लाख 53 हजार 102 हेक्टर क्षेत्राचा विमा संरक्षित केला आहे. 15 ऑक्टोबर 2021 अखेर 98 हजार 197 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाचे काढणी पश्चात नुकसान झाल्याचे विमा कंपनीस/ टोल फ्री क्रमांक/ ई-मेल/ ऑफलाईनव्दारे पुर्वसुचना दिलेल्या आहेत. जिल्हयात सोयाबीन पीकाचे क्षेत्र 3 लाख हेक्टर असून 15 ऑक्टोबर 2021 अखेर 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे 1 लाख 6 हजार 362 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे कळविले आहे.

17 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या पावसामुळे सोयाबीन पीकाचे नुकसान झाले असल्याने काढणी पश्चात नुकसानीची पुर्वसुचना कंपनीस 72 तासाच्या आत कंपनीला कळवावे. तसेच यापुर्वी उभ्या पीकाचे नुकसान झालेले शेतकऱ्यांनी कंपनीस पुर्व सुचना दिली असेल व या पावसामुळे कापणी पश्चात पिकाचे नुकसान झाले असल्यास कंपनीकडे पुन्हा पुर्व सुचना दयावी. काढणी पश्चातबाबत म्हणजेच कापनीनंतर एकदाच अर्ज करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा आणि शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती बाबत झालेल्या सर्वेक्षणाचा काहीही संबंध नाही. पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत वैयक्तिक नुकसानीचा अर्ज दिला जातो. त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पंचनाम्याचा काहीही संबंध येत नाही. असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, श्री. तोटावार यांनी कळविले आहे.